यूपी सरकार का फैसला, गेहूं खरीद में किसानों को नहीं होगी परेशानी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। खाद्य तथा रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने साफ कहा है कि किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से खरीद लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए तेजी से काम करने को कहा है।

प्रदेश में बनाए गए हजारों खरीद केंद्र

सरकार की ओर से इस वर्ष गेहूं खरीद के लिए प्रदेशभर में 5797 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 25 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है। अब तक करीब 1.90 लाख किसानों से 9.75 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 39 प्रतिशत है।

किसानों को समय पर मिले भुगतान

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। क्रय केंद्रों पर साफ-सफाई, तौल व्यवस्था और जरूरी सुविधाओं को बेहतर रखने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को लंबी लाइन, दलालों की समस्या या अनावश्यक कागजी प्रक्रिया से बचाने के लिए व्यवस्था को सरल बनाया जाए। जिन जिलों में खरीद की प्रगति धीमी है, वहां विशेष अभियान चलाकर गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

लाखों किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

सरकार के इन निर्देशों से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। समय पर खरीद और भुगतान होने से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उन्हें अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार लगातार खरीद प्रक्रिया की निगरानी कर रही है ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।