खरीद व्यवस्था को बनाया जाएगा मिशन मोड में
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसल खरीद प्रक्रिया को केवल औपचारिकता न मानकर एक मिशन की तरह चलाया जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले में उत्पादन और संभावित आवक का आकलन कर पहले से ठोस योजना बनाई जाए। विशेष रूप से चना, मसूर, उड़द और सरसों जैसी दलहन और तिलहन फसलों पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कई जगहों पर इनका बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चल रहा है।
खरीद केंद्रों और भुगतान व्यवस्था में सुधार
बैठक में यह भी तय किया गया कि खरीद केंद्रों की संख्या, उनकी क्षमता और स्थानीय समस्याओं की नियमित निगरानी की जाएगी। किसानों को समय पर भुगतान को सबसे अहम मुद्दा मानते हुए 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्यों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर
बैठक में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भुगतान में देरी और तकनीकी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर इन बाधाओं को जल्द दूर करेंगे ताकि किसानों को परेशानी न हो।
पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था का लक्ष्य
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसी खरीद प्रणाली तैयार करना है जो पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी हो। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को भी सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
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