मानव संपदा पोर्टल से पूरी होगी प्रमोशन की प्रक्रिया
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय प्रोन्नति समिति यानी डीपीसी की प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाए। इसके लिए अलग-अलग विभागों को तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है। निर्देशों में साफ किया गया है कि चयन वर्ष 2026 के लिए पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की गणना 30 जून तक पूरी कर ली जाए। वहीं चयन वर्ष 2027 से जुड़ी रिक्तियों का आकलन जनवरी 2027 तक करने के निर्देश दिए गए हैं।
समय पर प्रमोशन नहीं होने से बढ़ रही परेशानी
सरकार ने माना है कि लंबे समय तक पदोन्नति लंबित रहने से कर्मचारियों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही प्रशासनिक कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसी वजह से अब विभागों को तय समय के भीतर प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिले, ताकि विभागों में कार्यक्षमता और जवाबदेही दोनों बेहतर हो सकें।
लोक सेवा आयोग से जुड़े पदों पर भी तेजी
जिन पदों की प्रोन्नति प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी होनी है, उनके लिए भी विभागों को जल्द अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि आयोग स्तर पर लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। इसके अलावा जिन पदों की डीपीसी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी है, वहां जून के पहले सप्ताह तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
पुलिस विभाग में भी बढ़ी उम्मीदें
सरकार के इस कदम से पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी उत्साह बढ़ा है। माना जा रहा है कि इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी और पीपीएस अधिकारियों से आईपीएस पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। कई अधिकारी लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। अब नई समयसीमा तय होने के बाद उन्हें राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
चुनाव से पहले बड़ा संदेश
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों के बीच सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। प्रमोशन प्रक्रिया में तेजी से लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा मिल सकता है। यदि विभाग तय समयसीमा के अनुसार काम करते हैं तो आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है।
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