बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 1 लाख सब्सिडी

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026' को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के तहत महिलाओं समेत विभिन्न वर्गों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आकर्षक सब्सिडी और कर में छूट का लाभ मिलेगा।

महिलाओं को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

नई नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को प्रति वाहन 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। यह लाभ वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान दिया जाएगा।

अन्य वर्गों को भी मिलेगी सहायता

सरकार ने केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य वर्गों के लिए भी प्रोत्साहन राशि तय की है। सामान्य वर्ग के लोगों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 12 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए भी विशेष लाभ की घोषणा की गई है। सामान्य वर्ग को 50 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को 60 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

मोटर वाहन टैक्स में भी राहत

नई नीति के तहत बिहार में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना लोगों के लिए पहले से ज्यादा किफायती हो सकता है।

2030 तक बड़ा लक्ष्य

परिवहन विभाग के अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य में नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इसके लिए सरकार लगातार नई योजनाएं और प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है।