सीएम योगी के 5 बड़े निर्देश, पूरे यूपी में लागू होंगे नए नियम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई हाईलेवल बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यप्रणाली में बदलाव करते हुए ईंधन की खपत कम करने और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए।

1. मंत्रियों और अधिकारियों की गाड़ियों में 50% कटौती

सीएम योगी ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या तुरंत आधी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बड़ी बचत होगी और अनावश्यक खर्च भी कम होगा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित कई मंत्रियों ने अपनी फ्लीट की गाड़ियों की संख्या घटा दी है।

2. सप्ताह में दो दिन Work From Home की तैयारी

मुख्यमंत्री ने उन संस्थानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी करने की बात कही है जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और पेट्रोल-डीजल की खपत में भी कमी आएगी।

3. आधी सरकारी बैठकें होंगी वर्चुअल

सीएम योगी ने राज्य सचिवालय और निदेशालय स्तर की 50 प्रतिशत बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने भी अधिकतर बैठकों और कार्यक्रमों को वर्चुअल तरीके से कराने का फैसला लिया है।

4. जनप्रतिनिधियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही साइक्लिंग, कार पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश सरकार चाहती है कि आम लोग भी इस अभियान से जुड़ें और ईंधन बचत में योगदान दें।

5. विधानसभा समितियों के भ्रमण कार्यक्रम स्थगित

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के निर्देश पर विधानसभा की संसदीय समितियों के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। यह फैसला प्रधानमंत्री की अपील के बाद लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।

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