1. ‘बसेरा’ अभियान और पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य सरकार जून में एक सप्ताह का राज्यव्यापी अभियान ‘बसेरा’ चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत अब जमीन से जुड़े आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। पहले जहां राजस्व कर्मचारी सर्वे कर डेटा उपलब्ध कराते थे, अब लोग सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान होने की उम्मीद है।
2. सरकारी जमीन की पहचान में AI तकनीक का इस्तेमाल
बिहार सरकार अब सरकारी जमीन की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग करने जा रही है। इससे जमीनों की मैपिंग और रिकॉर्डिंग अधिक सटीक और तेज हो सकेगी। AI आधारित सिस्टम से गलत रिकॉर्ड, अतिक्रमण और विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी।
3. खासमहल जमीन को लेकर नई व्यवस्था
सरकार ने खासमहल जमीन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। अब इस श्रेणी की जमीन से जुड़ी किसी भी कार्रवाई का अधिकार अंचल अधिकारियों के पास नहीं होगा। इसके अलावा, सभी भू-अभिलेख अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कागजी प्रक्रिया और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
4. राजस्व विभाग में भर्ती और डिजिटल सुधार
राजस्व विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। राजस्व कर्मचारी और अमीन पदों पर भर्ती का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही राजस्व लिपिक संवर्ग के गठन का प्रस्ताव भी भेजा गया है। विभाग में IT सेल को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है ताकि सभी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुचारू रूप से चल सकें।
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