1. सरकारी कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी
कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा रहा। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा फायदा होगा।
2. पांच जिलों में ग्रामीण एसपी की मंजूरी
राज्य के कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पांच संवेदनशील जिलों में ग्रामीण एसपी के नए पदों को मंजूरी दी गई है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है।
3. वैशाली में 100 एकड़ में बनेगा NIFTEM संस्थान
उद्योग और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वैशाली में 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना को मंजूरी दी है। इस संस्थान से युवाओं को तकनीकी शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। साथ ही यह परियोजना रोजगार सृजन में भी अहम भूमिका निभाएगी।
4. बिहार में डेयरी प्रोजेक्ट से बढ़ेगा रोजगार के अवसर
औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी डेयरी परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस यूनिट में प्रतिदिन हजारों लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा और दही, मक्खन जैसे उत्पाद तैयार होंगे। इस परियोजना से लगभग 170 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
5. तीन नए डिग्री कॉलेज और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने सात निश्चय-3 योजना के तहत तीन नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। इन कॉलेजों में 132 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया है, जिससे शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ई-वाहनों पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और 2030 तक 30% नई गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
0 comments:
Post a Comment