बिहार सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने महिलाओं, युवाओं और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए वाहनों की कुल बिक्री में कम-से-कम 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की सुनिश्चित करना है। इसके तहत महिलाओं और आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आकर्षक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

महिलाओं के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

1. इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक सहायता

नई योजना के तहत यदि कोई महिला चारपहिया गैर-वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदती है तो उसे सरकार की ओर से अधिकतम 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इससे महिलाओं को अपनी निजी गाड़ी खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

2. ई-स्कूटर खरीदने पर मिलेगा 12 हजार रुपये तक लाभ

सरकार ने दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा देने का फैसला किया है। महिलाओं सहित अन्य वर्गों को इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर 12 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे कम खर्च में सफर आसान होगा और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से भी राहत मिलेगी।

3. रोजगार के नए अवसर होंगे तैयार

योजना के तहत इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाणिज्यिक वाहनों को भी शामिल किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गांव और शहरों में सामान ढुलाई के लिए ई-वाहनों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे कम लागत में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

DBT के जरिए सीधे खाते में आएगी राशि

सरकार ने साफ किया है कि प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और लोगों को किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से वाहनजनित प्रदूषण कम होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा।

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