क्या है पूरा मामला
साल 2023 में बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से नई शिक्षक नियमावली लागू की थी। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय शिक्षकों को राज्य स्तरीय सेवा ढांचे में लाने की पहल की गई। इसी प्रक्रिया में विशिष्ट शिक्षक श्रेणी बनाई गई और शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा अनिवार्य की गई।
नियमों के अनुसार परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को नियुक्ति के दौरान तीन पसंदीदा जिलों का विकल्प देने की सुविधा दी गई थी। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने इसी आधार पर आवेदन किया और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की। लेकिन बाद में शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक आदेश ने स्थिति बदल दी। कई शिक्षकों के नियुक्ति पत्र रद्द कर दिए गए और उन्हें पुराने कार्यस्थलों पर लौटने के निर्देश दिए गए। इसके बाद प्रभावित शिक्षकों ने अदालत का रुख किया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि जब पूरी भर्ती प्रक्रिया एक निश्चित नियमावली के तहत पूरी की जा चुकी थी, तब बाद में नियम बदलकर शिक्षकों के अधिकार खत्म करना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासनिक फैसलों में लगातार बदलाव से कर्मचारियों का भविष्य अस्थिर होता है।
न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि निर्धारित समय के भीतर शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बहाल किए जाएं और उन्हें विकल्प के अनुसार जिला आवंटित किया जाए। इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानूनी हस्तक्षेप माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह संदेश गया है कि सरकारें भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में मनमाना बदलाव नहीं कर सकतीं।
शिक्षकों में खुशी की लहर
फैसले के बाद शिक्षकों के बीच राहत और खुशी का माहौल है। लंबे समय से अनिश्चितता का सामना कर रहे कई शिक्षकों को अब उम्मीद जगी है कि उन्हें अपनी पसंद के जिले में काम करने का मौका मिलेगा। शिक्षकों का कहना है कि जिला चयन का अधिकार केवल सुविधा का विषय नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक संतुलन से भी जुड़ा होता है। कई महिला शिक्षकों और पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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