DA को लेकर बढ़ी उम्मीदें
राज्य के कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र और राज्य कर्मचारियों के DA में काफी अंतर है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन और आंदोलन भी हो चुके हैं। मामला अदालत तक पहुंच चुका है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी सुनवाई लंबित बताई जा रही है। अब सरकार की ओर से मिले संकेतों के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं। चर्चा है कि कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी पर गंभीर विचार किया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग पर भी नजर
महंगाई भत्ते के अलावा 7वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। यदि सरकार आयोग के गठन या वेतन संशोधन की दिशा में कोई फैसला लेती है, तो इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन ढांचे में बदलाव होने से लाखों कर्मचारियों की आय बढ़ सकती है, जिससे बाजार और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।
सरकार पर बढ़ सकता है वित्तीय बोझ
हालांकि कर्मचारियों को राहत देने के फैसले से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव भी बढ़ सकता है। जानकारों के अनुसार यदि DA और वेतन आयोग से जुड़े बड़े फैसले लागू होते हैं, तो सरकार को हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। फिर भी कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में वेतन और भत्तों में सुधार बेहद जरूरी है।
18 मई की बैठक पर टिकी सबकी निगाहें
सरकार की अगली कैबिनेट बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें कर्मचारियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि इस बैठक के बाद उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय सामने आ सकता है। फिलहाल पूरे राज्य में 18 मई की बैठक को लेकर चर्चा तेज है और लाखों कर्मचारी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
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