चार्जिंग स्टेशन लगाने पर मिलेगा बड़ा अनुदान
परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में प्रोत्साहन राशि तय की गई है। हाउसिंग सोसाइटी, पेट्रोल पंप, होटल, बस टर्मिनल, पार्किंग स्थल और व्यावसायिक क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार आर्थिक सहायता देगी। धीमी और मध्यम गति वाले एसी चार्जर लगाने पर अधिकतम ₹75 हजार तक का अनुदान दिया जाएगा, जबकि कुछ श्रेणियों में यह राशि बढ़कर ₹2.25 लाख तक पहुंच सकती है।
फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर मिलेगा ज्यादा लाभ
तेज गति वाले चार्जिंग स्टेशन लगाने को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीसीएस (CCS) फास्ट चार्जर स्थापित करने पर अधिकतम ₹15 लाख तक की सहायता राशि देने का प्रावधान रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य में हाई-स्पीड चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करना है, ताकि ई-वाहनों का उपयोग आसान और सुविधाजनक बन सके।
महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग को लाभ
ई-वाहन नीति के तहत समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग को ₹12 हजार तक की सहायता दी जाएगी, जबकि सामान्य वर्ग को ₹10 हजार का लाभ मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर ₹1 लाख तक का अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई है।
ई-तिपहिया वाहनों को बढ़ावा
सरकार ने पारंपरिक जुगाड़ गाड़ियों की जगह ई-तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत सामान्य वर्ग के वाहन खरीदारों को ₹50 हजार और एससी-एसटी वर्ग के लोगों को ₹60 हजार तक का अनुदान मिलेगा। इस कदम से न केवल सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
कर में छूट और अन्य सुविधाएं
ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोटर वाहन कर में भी छूट का प्रावधान किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत तक टैक्स में राहत दी जाएगी। इससे वाहन खरीदना और भी सस्ता और किफायती हो जाएगा।
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