1. न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में सबसे अहम है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान में जहां न्यूनतम पेंशन लगभग ₹9,000 है, वहीं इसे बढ़ाकर ₹20,000 से ₹26,000 तक करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे पेंशनभोगियों की मासिक आय में बड़ा सुधार हो सकता है।
2. अंतिम वेतन का अधिक प्रतिशत पेंशन
एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह भी है कि पेंशन की गणना अंतिम वेतन के 50% के बजाय 67% तक की जाए। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
3. उम्र के आधार पर अतिरिक्त लाभ
बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल और जीवनयापन खर्च बढ़ने को देखते हुए पेंशन में उम्र के अनुसार वृद्धि का सुझाव दिया गया है। 65 वर्ष से 90 वर्ष तक की उम्र के अनुसार पेंशन को क्रमशः बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके।
4. हर पांच साल में पेंशन वृद्धि
एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद हर पांच वर्ष में पेंशन में 5% की अतिरिक्त वृद्धि की जानी चाहिए। इससे समय के साथ महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
5. बेहतर फिटमेंट फैक्टर का लाभ
पेंशन की गणना में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका बेहद अहम होती है। वर्तमान में इसे संशोधित कर 1.92 से लेकर 3.0 तक किए जाने की संभावना पर चर्चा चल रही है, जिससे पेंशन राशि में बड़ा इजाफा हो सकता है।
6. महंगाई राहत (DR) में सुधार
पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई राहत को नए ढांचे के तहत और अधिक प्रभावी बनाने की मांग की गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव से रिटायर कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा देना है।
7. पेंशन योजना चुनने का विकल्प
एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अपनी सुविधा के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (OPS), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या अन्य विकल्पों में से चयन करने की स्वतंत्रता दी जाए। इससे कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा मिल सकेगी।
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