बिहार में अमीन और पंचायत सचिव निभाएंगे राजस्व कर्मचारियों का दायित्व

पटना। बिहार में हड़ताल पर चल रहे राजस्व कर्मचारियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब अमीन और पंचायत सचिवों को राजस्व कर्मचारियों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि जमीन संबंधी कार्यों को बाधित होने से रोका जा सके। यह निर्णय रविवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें राज्य के सभी जिलाधिकारियों ने भाग लिया।

बता दें की बैठक की अध्यक्षता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह ने की। इसमें जिलों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और जरूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए।

सोमवार को ऑनलाइन प्रशिक्षण

बैठक में यह भी बताया गया कि सोमवार को सुबह 11 बजे से सभी अंचल अमीन और पंचायत सचिवों को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही, हड़ताली कर्मचारियों को विभाग द्वारा आवंटित किए गए लैपटॉप सोमवार शाम 5 बजे तक संबंधित कार्यालयों में लौटाने का आदेश दिया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मियों की भी होगी तैनाती

राजस्व कार्यों को पटरी पर लाने के लिए विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लें। इच्छुक पूर्व कर्मचारी 27 मई से 31 मई तक अपने पहचान पत्र के साथ संबंधित जिले के अपर समाहर्ता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इससे कार्यों में आ रही रुकावट को कुछ हद तक कम करने की उम्मीद है।

हड़ताल पर सरकार का रुख नरम, लेकिन सख्ती भी

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि विभाग हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को लेकर संवेदनशील है। यदि वे हड़ताल समाप्त करते हैं, तो अगले ही दिन वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभाग ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जरूरी कार्यों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।