बिहार में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा अपडेट

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के अराजकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए उनके वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 अरब 19 करोड़ 69 लाख रुपये की सहायक अनुदान राशि स्वीकृत की है। इस मद में से तत्काल 72 करोड़ 49 लाख 77 हजार रुपये जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दी।

सरकार का यह फैसला उन हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है, जो लंबे समय से वेतन भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता की मांग कर रहे थे। इसको लेकर अब सरकार के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया हैं।  

बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी राशि

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि वेतन की यह राशि सीधे शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, ताकि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल उन्हीं कर्मियों को भुगतान हो, जो विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश

वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे राशि के भुगतान, लेखा-जोखा और उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखें।

संस्कृत शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समयबद्ध संसाधन प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार का उद्देश्य संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना है और इस दिशा में कार्यरत संस्थानों को और अधिक सशक्त बनाना है।