आरक्षण की सूची कब होगी जारी?
उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री राजभर ने हाल ही में पंचायती राज निदेशालय में आयोजित एक विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरक्षण सूची परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जारी की जाएगी।
परिसीमन प्रक्रिया क्या है?
परिसीमन का अर्थ होता है ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। इस बार कुछ पंचायतों की सीमाओं में बदलाव प्रस्तावित हैं, जिसके तहत गांवों की नई संरचना तय की जा रही है। इस प्रक्रिया में जनसंख्या, क्षेत्रफल और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए पंचायतों की सीमाएं तय की जाती हैं।
सर्वेक्षण कार्य जारी
राजभर ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों का परिसीमन होना है, वहां सर्वे का कार्य जारी है। यह सर्वेक्षण पंचायतों की सीमाओं, जनसंख्या और सामाजिक संरचना के अनुसार किया जा रहा है, ताकि आरक्षण का निर्धारण निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हो सके।
आरक्षण में रोटेशन व्यवस्था लागू
इस बार भी आरक्षण में रोटेशन प्रणाली को बरकरार रखा गया है। इसका मतलब है कि पिछली बार जिस सीट पर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण था, इस बार उसमें बदलाव किया जाएगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आरक्षण का लाभ समय-समय पर अलग-अलग क्षेत्र और वर्गों को मिल सके।
महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण
हर वर्ग में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत प्रयास है, जिससे पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे नेतृत्वकारी भूमिकाओं में अधिक सक्रिय रूप से दिखाई देंगी।
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