बिहार में इन संविदा कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय

पटना। बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों, तकनीकी सहायकों और लेखापाल सह आईटी सहायकों के लिए एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय की तैयारी कर ली है। राज्य के पंचायती राज विभाग ने इन संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जो जल्दी ही लागू हो सकता है। यह कदम राज्य के हजारों कर्मियों के लिए राहत लेकर आएगा और उनके सामाजिक-आर्थिक हालात में सुधार लाएगा।

क्या है प्रस्ताव का मुख्य बिंदु?

फिलहाल ग्राम कचहरी सचिवों को मात्र ₹6,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जो उन्हें अन्य विभागों के समकक्ष संविदा कर्मियों की तुलना में बेहद कम स्थिति में रखता है। इस अंतर को खत्म करने और सचिवों की जिम्मेदारियों को देखते हुए अब उनके मानदेय को ₹12,000 प्रतिमाह किए जाने की योजना है। यानी, सचिवों को उनके कार्यभार के अनुरूप अब दोगुना वेतन मिलने की संभावना है।

किसे मिलेगा फायदा?

इस फैसले से: 8054 ग्राम कचहरी सचिव, 1600 लेखापाल सह आईटी सहायक, 1500 तकनीकी सहायक, जैसे संविदा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है और ये स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज को संभालने में अहम भूमिका निभाते हैं।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

पंचायती राज विभाग ने हाल ही में राज्य के विभिन्न संविदा कर्मियों के मानदेय का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम कचहरी सचिवों को अन्य विभागों की तुलना में बेहद कम वेतन दिया जा रहा है। उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए और उनके कार्य के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने उनके मानदेय में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का फैसला लिया है।

क्या है आगे की प्रक्रिया?

मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव अब: राज्य प्राधिकृत समिति वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त करेगा। इसके बाद इसे राज्य कैबिनेट में रखा जाएगा। जैसे ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी, नया मानदेय लागू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा या पंचायत चुनावों से पहले यह फैसला लागू कर दिया जाएगा ताकि कर्मियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।