योजना की मुख्य विशेषताएं
प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने पर लगभग चार लाख रुपये खर्च होंगे। इस खर्च का दो लाख रुपये हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर लगाया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर, कुर्सी-मेज और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। शेष दो लाख रुपये से नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकों की खरीद की जाएगी, जिनकी चयन प्रक्रिया जिला कमेटियों द्वारा तय की जाएगी। इस योजना से न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा।
ग्रामीण शिक्षा को नई दिशा
डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य सूचना के डिजिटल भंडार को बनाकर छात्रों और शोधकर्ताओं को आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही यह योजना शिक्षा को अधिक आधुनिक, सुलभ और आकर्षक बनाने का काम करेगी। इससे ग्रामीण युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी और उन्हें बेहतर करियर अवसर मिल सकेंगे।
कार्यान्वयन और बजट प्रबंधन
पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार, इस योजना के लिए आवंटित बजट का 75 प्रतिशत खर्च करने के बाद भारत सरकार से और वित्तीय सहायता की मांग की जाएगी, ताकि अन्य ग्राम पंचायतों में भी डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा सके। जिला कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक माह के अंदर लाइब्रेरी के लिए आवश्यक सामानों की खरीद का आदेश जारी करें ताकि अगले दो माह के भीतर सभी पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी पूरी तरह से कार्यशील हो जाएं।
योजना का सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव
यह योजना न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगी, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में भी सहायक होगी। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की पहुंच बढ़ाने से छात्रों के ज्ञान में सुधार होगा और वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, यह पहल युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।
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