महंगाई भत्ता और उसका ऐतिहासिक संदर्भ
सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से महंगाई भत्ते की दरों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। 2016 में यह दर लगभग शून्य थी, जो जनवरी 2025 तक 55% तक पहुंच गई है। इस बीच, सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, और आंकड़ों के आधार पर इसे बढ़ाने या स्थिर रखने का निर्णय लेती है।
जुलाई 2025 में क्या संभावनाएं हैं?
मौजूदा आंकड़ों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) की चाल को देखते हुए, विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में लगभग 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 58% तक पहुंच जाएगा। यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि महंगाई की वर्तमान दरों के चलते जीवनयापन की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मार्च 2025 में यह सूचकांक 143 था, जो मई तक बढ़कर 144 हो गया है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावनाएं और भी मजबूत हो जाएंगी।
आठवां वेतन आयोग और भविष्य की उम्मीदें
सरकार के आगामी आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को मौलिक वेतन में शामिल करने की व्यवस्था हो सकती है। इससे कर्मचारियों के वेतन में स्थायित्व आएगा और महंगाई भत्ते की गणना का तरीका भी बदलेगा। हालांकि, अंतिम निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या मायने रखता है?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का मतलब है कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति में सुधार। यह उन्हें महंगाई के बढ़ते दबाव से कुछ हद तक राहत देता है। हालांकि, इस ऐलान की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, इसलिए सभी को थोड़े और समय तक इंतजार करना होगा।
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