8वें वेतन आयोग से जुड़ी 10 नई बातें: सैलरी, भत्ता और पेंशन में बड़ा फेरबदल

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बार फिर से राहत की उम्मीद जाग उठी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और यदि सब कुछ तय समय पर चलता है तो 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक आयोग की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और सूत्रों के हवाले से कई अहम बातें सामने आ चुकी हैं।

1. फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इस बार कर्मचारियों की मांग इसे 2.86 या उससे अधिक करने की है। इसका सीधा असर मूल वेतन पर पड़ेगा। यदि यह लागू हुआ, तो वेतन में 30% से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है।

2. न्यूनतम मूल वेतन में ज़बरदस्त उछाल

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर ₹46,000 से ₹51,000 तक करने का प्रस्ताव है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी।

3. पेंशनरों को भी मिलेगा बड़ा लाभ

जैसे-जैसे मूल वेतन बढ़ेगा, उसी अनुपात में पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। सूत्रों के अनुसार, न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹22,500 से ₹25,740 तक की जा सकती है।

4. DA (महंगाई भत्ता) का पुनर्गठन संभव

वर्तमान में DA करीब 53% है। यह भी प्रस्तावित है कि DA का एक हिस्सा मूल वेतन में जोड़ दिया जाए, जिससे भत्तों की गणना अधिक पारदर्शी हो सके।

5. HRA और TA में बदलाव की उम्मीद

नगर वर्ग के आधार पर मकान किराया भत्ता (HRA) में संशोधन प्रस्तावित है। विशेषकर मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं यात्रा भत्ता (TA) भी महंगाई के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है।

6. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) को और व्यापक बनाने पर विचार हो रहा है। ₹10 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस और गंभीर बीमारियों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तावित हैं।

7. प्रदर्शन आधारित वेतन प्रणाली पर चर्चा

8वें वेतन आयोग में यह विचार किया जा रहा है कि कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) मिले। इससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

8. पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर दबाव

कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की माँग कर रहे हैं। यह आयोग इस दिशा में कोई सुझाव दे सकता है या सरकार को समीक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है।

9. समय पर रिपोर्ट देने की चुनौती

हालांकि आयोग की घोषणा 2025 में अपेक्षित थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे आधिकारिक रूप से गठित नहीं किया है। इससे 1 जनवरी 2026 की कार्यान्वयन तिथि खतरे में पड़ सकती है।

10. वित्त मंत्रालय और कर्मचारियों के बीच बातचीत जारी

कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, DA एरियर और OPS को लेकर माँगें रखी गई हैं। सरकार इसपर विचार कर रही है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।