सरकार का कहना है कि यह पूरी पहल बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA) के प्लग एंड प्ले मॉडल के जरिए लागू की जा रही है। इस मॉडल के तहत निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए पहले से तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें अलग-अलग विभागों में अनुमति लेने के लिए भटकना न पड़े और वे कम समय में अपना कारोबार शुरू कर सकें।
20 इकाइयों से मिलेंगे 1187 नए रोजगार
बिहार सरकार की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी ने प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत 20 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। सरकार के मुताबिक इन इकाइयों से करीब 1187 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर नौकरियां उपलब्ध होंगी। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 9.637 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जबकि कुल 125.39 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।
सभी जिलों में उद्योग लगाने की तैयारी
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में बिहार को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके तहत राज्य के सभी 38 जिलों में आईटी, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और जनरल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। इससे युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और दूसरे राज्यों में पलायन पर भी रोक लगेगी।
निवेशकों को मिलेंगी खास सुविधाएं
विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों के अनुरूप नीतीश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रतिपूर्ति की राशि को दोगुना करने का फैसला किया है। इसके अलावा, सभी जिलों में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले उद्योगों को फ्री भूमि अधिग्रहण जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
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