योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, किसानों की बल्ले-बल्ले!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के हित में एक और अहम कदम उठाया है। अब किसानों को कृषि से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कृषि विभाग ने इसके लिए एक विशेष किसान हेल्पलाइन शुरू की है, जिससे किसान घर बैठे फोन पर ही जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे।

किसानों के लिए शुरू हुई कृषि हेल्पलाइन

बुधवार को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने हेल्पलाइन नंबर 0522-2317003 जारी किया। इस नंबर पर किसान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। मंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन का मकसद किसानों को त्वरित, पारदर्शी और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है।

इस हेल्पलाइन के जरिए किसान डिजिटल कृषि सर्वेक्षण, फार्मर रजिस्ट्री, सोलर पंप योजना, कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता जैसी जानकारियां सीधे प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

योजना का होगा डिजिटलीकरण

बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक इस योजना के तहत 18,145 किसानों और उनके परिजनों को करीब 873.58 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। योजना की शुरुआत वर्ष 2019 से अब तक कुल 1,08,098 किसान परिवारों को आर्थिक मदद मिल चुकी है।

इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसान परिवार को अधिकतम पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। वर्ष 2023-24 में इसका दायरा बढ़ाते हुए भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया।

पूरी तरह डिजिटल होगी योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब इस योजना को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। राजस्व परिषद एक आधुनिक वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है, जिससे आवेदन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व तेज हो सकेगी। यह डिजिटल सिस्टम फरवरी 2026 तक पूरी तरह लागू हो जाएगा।

किसानों के लिए राहत और सुविधा

कृषि हेल्पलाइन की शुरुआत और योजनाओं का डिजिटलीकरण किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे न सिर्फ जानकारी तक आसान पहुंच होगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी बाधा के किसानों तक पहुंच सकेगा। कुल मिलाकर योगी सरकार का यह फैसला किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।