बैंकों को मिला बड़ा अधिकार
नए नियमों के तहत अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित कर सकेंगे और पेंशन परिसंपत्तियों का प्रबंधन खुद कर पाएंगे। पहले इस क्षेत्र में सीमित संस्थाएं ही सक्रिय थीं, लेकिन अब बैंकों की एंट्री से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इससे पेंशन सेक्टर में नई सोच आएगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं व संभावित रूप से बेहतर रिटर्न मिलेंगे। हालांकि, हर बैंक को यह अनुमति नहीं मिलेगी। इसके लिए नेटवर्थ, बाजार पूंजीकरण और आरबीआई के प्रूडेंशियल मानकों पर आधारित सख्त पात्रता शर्तें तय की गई हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वित्तीय रूप से मजबूत बैंक ही पेंशन फंड स्पॉन्सर बन सकें।
एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड में नई नियुक्तियां
एनपीएस की गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट बोर्ड में भी बदलाव किए गए हैं। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को एनपीएस ट्रस्ट का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्वाति अनिल कुलकर्णी और डॉ. अरविंद गुप्ता को सामान्य ट्रस्टी बनाया गया है। इन नियुक्तियों को पेंशन सिस्टम में पारदर्शिता और बेहतर निगरानी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
निवेश प्रबंधन शुल्क में राहत
पीएफआरडीए ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2026 से निवेश प्रबंधन शुल्क (IMF) की नई स्लैब-आधारित व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। सरकारी क्षेत्र की कुछ योजनाओं में शुल्क पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र (NGS) के सब्सक्राइबर्स के लिए शुल्क में उल्लेखनीय कमी होगी। इससे एनपीएस को कॉरपोरेट सेक्टर, रिटेल निवेशकों और गिग इकोनॉमी में काम करने वालों के बीच ज्यादा लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी।
निवेश विकल्प और जोखिम की समझ जरूरी
यह समझना जरूरी है कि एनपीएस में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। रिटर्न पूरी तरह उस निवेश विकल्प पर निर्भर करता है, जिसे ग्राहक चुनता है। इक्विटी में निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन जोखिम भी अधिक रहता है। अब पीएफआरडीए ने 100% तक फंड को इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दे दी है, जिससे जोखिम लेने की क्षमता रखने वाले निवेशकों को ज्यादा लचीलापन मिला है।
0 comments:
Post a Comment