केंद्र सरकार के 7 बड़े फैसले: 1 अप्रैल 2026 से लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देशभर में कई नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। इन बदलावों का असर सीधे आम लोगों की जेब, टैक्स, बैंकिंग, और यात्रा से जुड़े फैसलों पर पड़ेगा। जानिए क्या हैं ये नए नियम और कैसे बदलेंगे आपकी दिनचर्या।

1 .इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू – 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। टैक्स वर्ष अब केवल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

2 .ITR दाख़िल करने की नई तिथि – गैर ऑडिट करदाताओं के लिए ITR 3 और ITR 4 की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है।

3 .टेक होम सैलरी में बदलाव – नए लेबर कोड के अनुसार कंपनियों को कुल वेतन का कम से कम 50% बेसिक पे रखना होगा, जिससे PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी घट सकती है।

4 .ग्रेच्युटी और HRA में सुधार – बेसिक पे और DA का हिस्सा बढ़ने से ग्रेच्युटी बढ़ेगी, HRA पाने के लिए मकान मालिक का पैन और किराया प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

5 .फास्टैग वार्षिक पास महंगा – एनएचएआई ने वार्षिक फास्टैग पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी है, और यह गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा।

6 .रेलवे टिकट रद्द करने के नियम बदलेंगे – 8–24 घंटे पहले रद्द करने पर 50% रिफंड, 24–72 घंटे पहले 25% कटौती, 72 घंटे से अधिक पहले अधिकतम रिफंड मिलेगा। बोर्डिंग प्वाइंट को 30 मिनट पहले तक बदलने की सुविधा भी मिलेगी।

7 .पैन कार्ड नियम अपडेट – जन्म तिथि प्रमाण के लिए आधार के अलावा जन्म प्रमाणपत्र, कक्षा 10 का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा। पैन नंबर अब आधार से ही जारी होगा।

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