इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी
अब इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदने वाले लोग 31 जुलाई 2026 तक सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार, 2,500 रुपये प्रति kWh की दर से छूट मिलेगी, और हर वाहन पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का फायदा होगा। यह लाभ उन वाहनों पर लागू होगा जिनकी फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये से कम है।
तीनपहिया वाहनों के लिए विशेष राहत
आपको बता दें की सरकार ने ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए सब्सिडी अवधि और लंबी कर दी गई है। अब इसे 31 मार्च 2028 तक जारी रखा गया है। इसी दर से सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम लाभ 12,500 रुपये तक सीमित रहेगा। वाहन की अधिकतम फैक्ट्री कीमत 2.5 लाख रुपये तय की गई है।
उद्देश्य और बजट
सरकार ने इस योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता कम करना और नेट-जीरो उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाना है। जानकारों का मानना है कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए अवसर पैदा होंगे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का रुझान बढ़ेगा।
केंद्र सरकार की इस पहल से सुपर-सब्सिडी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद अब और सस्ती तथा आसान होगी। यह योजना न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि आम लोगों और स्वरोजगार करने वालों को आर्थिक राहत और अवसर भी देगी।
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