स्मार्टफोन वितरण और नियुक्ति पत्र सौंपे
राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके साथ ही नवचयनित कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। सरकार का मानना है कि डिजिटल उपकरणों से कामकाज में पारदर्शिता और निगरानी बेहतर होगी।
मानदेय बढ़ाने का भरोसा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जल्द ही सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था
राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया कॉरपोरेशन गठित किया है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों का शोषण न हो और उन्हें उचित वेतन मिले। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि अप्रैल से ही इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलने लगेगा।
डिजिटल और आधारभूत सुविधाओं पर जोर
सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। नए भवनों के डिजाइन को लॉन्च किया गया है, जिससे केंद्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही स्मार्टफोन के जरिए डेटा संग्रह और योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
महिलाओं और बच्चों के विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे समाज के भविष्य को मजबूत करने में अहम योगदान देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ मां और पोषित बच्चे ही मजबूत देश की नींव होते हैं, और इस दिशा में आंगनबाड़ी कर्मियों का योगदान सराहनीय है।
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