बंगाल में भाजपा का चढ़ता ग्राफ! वोट प्रतिशत बढ़ा, सत्ता की राह आसान?

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीते एक दशक के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जो कभी राज्य में सीमित उपस्थिति रखती थी, आज मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित हो चुकी है। हालांकि, हालिया चुनावी आंकड़े यह संकेत देते हैं कि मजबूत वोट प्रतिशत के बावजूद सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा हुआ है।

क्या कहते हैं वोट शेयर

आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा का वोट शेयर 2014 के लोकसभा चुनाव में महज 17.2 प्रतिशत था। इसके बाद 2019 में पार्टी ने बड़ी छलांग लगाते हुए 40.64 प्रतिशत वोट हासिल किए। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा मामूली गिरावट के साथ 39.1 प्रतिशत पर रहा, जो यह दर्शाता है कि पार्टी का जनाधार अब स्थिर हो चुका है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने 2024 में 46.2 प्रतिशत वोट हासिल कर बढ़त बनाए रखी है। दोनों दलों के बीच लगभग 7 प्रतिशत का अंतर अब भी बना हुआ है, जो चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाता है।

सीटों के लिहाज से स्थिति

सीटों के लिहाज से देखें तो भाजपा को अभी भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। 2014 में पार्टी ने 2 लोकसभा सीटें जीती थीं, जो 2019 में बढ़कर 18 हो गईं, लेकिन 2024 में यह संख्या घटकर 12 रह गई। यानी वोट प्रतिशत में मजबूती के बावजूद सीटों में गिरावट दर्ज की गई। यही स्थिति विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिली। 2021 के चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीतकर बड़ी बढ़त हासिल की, लेकिन 294 सदस्यीय विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी।

राज्य की स्थिति और प्रभाव

राज्य के भीतर क्षेत्रीय संतुलन भी भाजपा के लिए एक अहम मुद्दा बना हुआ है। उत्तर बंगाल और जंगलमहल जैसे इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन दक्षिण बंगाल जहां विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हैं वहां तृणमूल का दबदबा कायम है। जब तक भाजपा इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर नहीं करती, तब तक बहुमत हासिल करना मुश्किल बना रहेगा।

026 विधानसभा चुनाव की स्थिति

आगामी 2026 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में यदि 2024 के वोट प्रतिशत को आधार माना जाए, तो भाजपा को सत्ता के करीब पहुंचने के लिए कम से कम 5 से 7 प्रतिशत अतिरिक्त वोट स्विंग की जरूरत होगी। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, स्थानीय नेतृत्व को उभारना और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े मुद्दों पर पकड़ बनाना भी जरूरी होगा।

इसके बावजूद भाजपा के लिए अवसर भी कम नहीं हैं। राज्य में लंबे समय से सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ संभावित एंटी-इंकंबेंसी, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे और केंद्र की योजनाओं का प्रभाव पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं। यदि भाजपा इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में सफल रहती है, तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं।