NATO का क्या होगा? ट्रंप के नए प्रस्ताव से नाटो देशों में हड़कंप

न्यूज डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से NATO (North Atlantic Treaty Organization) के सहयोगी देशों को चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ऐसे कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं जिससे NATO के उन देशों को गठबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होने से रोका जा सके, जो अपना रक्षा खर्च अमेरिकी तय मानदंडों के अनुसार नहीं बढ़ा पाए हैं।

ट्रंप का प्रस्ताव और उद्देश्य

ट्रंप का मानना है कि कई यूरोपीय देश NATO के अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं। खासकर वे सदस्य देश, जो अपनी GDP का 5% रक्षा पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें संयुक्त सैन्य अभियानों और NATO चार्टर के पांचवें अनुच्छेद (सामूहिक रक्षा का प्रावधान) का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

उनका यह कदम अमेरिका की सुरक्षा और NATO की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। ट्रंप ने लगातार यह दावा किया है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए भारी खर्च कर रहा है जबकि अन्य सदस्य देश पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं।

NATO के बारे में जानें

NATO यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। इसे मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। 

वर्तमान में NATO के 32 सदस्य हैं, जिनमें हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन शामिल हुए हैं। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। गठबंधन के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, और सदस्य देशों के लिए रक्षा खर्च को GDP का कम से कम 2% से बढ़ाकर 3.5% करने पर पहले सहमति बनी थी। ट्रंप का नया प्रस्ताव इस सीमा को 5% तक बढ़ाने पर जोर देता है।

अमेरिका की मांग और यूरोप की स्थिति

अमेरिका ने NATO के कई बैठक में जोर दिया है कि यूरोपीय देश अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाएं। ट्रंप ने यूरोप पर आरोप लगाया है कि वह पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा और NATO की सुरक्षा पर भरोसा कम कर रहा है। हाल के NATO शिखर सम्मेलन (जून 2025, हेग) में सहयोगी देशों ने अपनी GDP का 3.5% रक्षा पर खर्च करने की सहमति जताई थी, जबकि बची हुई 1.5% राशि साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च करने पर चर्चा हुई थी।

ट्रंप के इस प्रस्ताव का क्या होगा संभावित प्रभाव

अगर ट्रंप का प्रस्ताव लागू होता है, तो NATO देशों में असंतोष बढ़ सकता है और गठबंधन के भीतर रणनीतिक सहयोग प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से वे सदस्य देश, जो आर्थिक रूप से 5% रक्षा खर्च तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा और सामूहिक रक्षा से जुड़े निर्णयों में शामिल होने से रोका जा सकता है। इससे NATO की सामूहिक रणनीति और अमेरिका की नेतृत्व भूमिका पर भी असर पड़ सकता है।