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सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा की थी। इसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस अवधि के भीतर आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा।
केंद्र सरकार से AITUC ने क्या मांग की?
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने सरकार से मांग की है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं। संगठन का कहना है कि यदि किसी कारण से सिफारिशें बाद में लागू की जाती हैं, तब भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जाना चाहिए।
दरअसल, वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लगभग 18 महत्वपूर्ण सवाल जारी किए थे और कर्मचारियों, पेंशनर्स, यूनियनों तथा अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और फीडबैक मांगा था। इसी प्रक्रिया के तहत एआईटीयूसी ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है।
कर्मचारियों के हित में संशोधन की मांग
एआईटीयूसी का कहना है कि नए वेतन आयोग के तहत पे स्केल, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं का संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए। यदि सरकार इसे किसी बाद की तारीख से लागू करती है तो इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
पिछले वेतन आयोगों का उदाहरण
दरअसल छठा वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में दी थी, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से एरियर दिया गया। सातवां वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी थी और सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी, फिर भी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से एरियर दिया गया। इसी आधार पर कर्मचारी संगठनों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग में भी यही व्यवस्था लागू होनी चाहिए।
इस बार क्या है असमंजस?
आठवें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने अभी तक इसकी सिफारिशें लागू होने की संभावित तारीख स्पष्ट नहीं की है। सातवें वेतन आयोग के समय सरकार ने इसकी घोषणा के साथ ही लागू होने की संभावित तारीख का संकेत दे दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स यह जानने को लेकर उत्सुक हैं कि आखिर नई सैलरी और पेंशन कब से लागू होगी।
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