पंचायत स्तर तक पहुंचेगा गन्ना विकास अभियान
सरकारी योजना के अनुसार राज्य की करीब 8 हजार पंचायतों और 45 हजार गांवों में विशेष जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में कृषि विभाग की टीमें सीधे किसानों से संवाद करेंगी और उन्हें गन्ने की खेती के फायदे, संभावनाएं और आधुनिक तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी।
आधुनिक तकनीक पर रहेगा खास जोर
इन कार्यशालाओं में कृषि विशेषज्ञ, विभागीय अधिकारी और चीनी मिलों से जुड़े प्रतिनिधि किसानों को प्रशिक्षण देंगे। इसमें उन्नत बीज का उपयोग, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जैविक खाद का महत्व, कीट प्रबंधन और आधुनिक कृषि उपकरणों के इस्तेमाल जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहेगा।
चीनी के साथ गुड़ उत्पादन को भी बढ़ावा
यह योजना केवल चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं है। जिन क्षेत्रों में चीनी मिलें उपलब्ध नहीं हैं, वहां किसानों को गुड़ उत्पादन और गन्ना बीज तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
पहले चरण में चुनिंदा क्षेत्रों पर फोकस
शुरुआती चरण में उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पहले से गन्ने की खेती होती रही है या जहां इसकी अच्छी संभावना मौजूद है। सरकार का उद्देश्य उन किसानों को दोबारा इस फसल से जोड़ना है, जिन्होंने बढ़ती लागत और तकनीकी जानकारी की कमी के कारण खेती छोड़ दी थी।
कई विभागों की संयुक्त भागीदारी
इस अभियान में केवल कृषि विभाग ही नहीं, बल्कि सहकारिता, जल संसाधन, पंचायती राज, पर्यावरण और राजस्व विभाग की भी भागीदारी होगी। किसानों को एक ही मंच पर विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, बीज उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी।
खरीफ सीजन से पहले शुरुआत
रिपोर्ट के अनुसार, खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसमें प्रगतिशील किसानों के अनुभव भी साझा किए जाएंगे ताकि अन्य किसान प्रेरित हो सकें और आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ा सकें।
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