गयाजी में बनेगा नया डैम
कैबिनेट की बैठक में गयाजी के औद्योगिक क्षेत्र के लिए जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत करने का फैसला लिया गया। इसके तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए करीब 324 एकड़ क्षेत्र में जलाशय बनाया जाएगा। बताया गया है कि यह डैम 8.5 एमसीएम क्षमता का होगा और इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे गयाजी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
बॉर्डर सुरक्षा होगी और मजबूत
राज्य सरकार ने नेपाल सीमा और अन्य अंतरराज्यीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठाया है। कैबिनेट ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी बॉर्डर) के नए पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और खुफिया तंत्र को भी मजबूती मिलेगी।
युवाओं के लिए नई चयन नीति
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में विशेषज्ञ सेवाओं के लिए युवा पेशेवर चयन नीति-2026 को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के जरिए विभागों और संस्थानों में योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं की नियुक्ति आसान हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे तकनीकी संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।
नालंदा और कैमूर में लगेंगे नए उद्योग
कैबिनेट बैठक में उद्योग क्षेत्र से जुड़े बड़े निवेश प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली। नालंदा और कैमूर जिलों में दो बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। नालंदा में राइस मिल और कैमूर में इथेनॉल प्लांट लगाने की योजना है। इन परियोजनाओं में 161 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा और सैकड़ों लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा खर्च
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग के माध्यम से 747 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इस राशि का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा।
गयाजी से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान
बिहार के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने की तैयारी की गई है। इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस का चयन किया गया है। सरकार ने इस सेवा को शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने का भी फैसला लिया है। सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होने से पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, खासकर बौद्ध पर्यटन से जुड़े यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
विकास और रोजगार पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों से साफ संकेत मिलता है कि बिहार सरकार उद्योग, आधारभूत संरचना, सुरक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। यदि योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं, तो आने वाले समय में राज्य के कई जिलों में विकास की रफ्तार तेज हो सकती है और लोगों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सकता है।
0 comments:
Post a Comment