उच्च स्तरीय बैठक में हुआ महत्वपूर्ण निर्णय
रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से इस मुद्दे को उठाया था, जिसे अब गंभीरता से लिया गया है।
2003-2004 के मामलों पर फोकस
बैठक में खास तौर पर उन मामलों पर विचार किया गया जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु वर्ष 2003 में हुई थी और उनके आश्रितों को 2004 में अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। ऐसे कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ देने की दिशा में सहमति बनी है, बशर्ते वे सेवा नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
लंबे समय से चली आ रही मांग
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह मांग कई वर्षों से लंबित थी और इस पर कई बार पेंशन विभाग के साथ बातचीत भी हुई थी। हालांकि, पहले इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब सरकार की इस पहल को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जो कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
आधिकारिक आदेश का इंतजार
फिलहाल इस फैसले को लेकर विस्तृत कार्यवृत्त (मिनट्स) जारी किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद संबंधित विभागों में इसका क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा। कर्मचारी वर्ग अब आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रहा है, ताकि उन्हें इसका वास्तविक लाभ मिल सके।
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