जमीन माफियाओं पर शिकंजा
सरकार के इस फैसले के बाद जमीन माफियाओं, बिचौलियों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है। लंबे समय से राज्य के कई जिलों में फर्जी जमाबंदी, अवैध रजिस्ट्री और गलत तरीके से दाखिल-खारिज कराने की शिकायतें सामने आ रही थीं। अब सरकार इन मामलों में सीधे जांच और कार्रवाई करने की तैयारी में है।
अब विशेष सेल करेगी निगरानी
नई व्यवस्था के तहत गठित विशेष सेल में DSP, इंस्पेक्टर, SI और ASI स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह टीम केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मौके पर जांच, दस्तावेजों की पड़ताल, छापेमारी और कानूनी कार्रवाई भी करेगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।
अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर नजर
राज्य में लंबे समय से यह शिकायत रही है कि जमीन की रजिस्ट्री, म्यूटेशन, रसीद कटाने और दाखिल-खारिज जैसे कार्यों के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। कई जगहों पर बिचौलियों का नेटवर्क सक्रिय होने की बात भी सामने आती रही है। सरकार का दावा है कि नई निगरानी प्रणाली लागू होने के बाद ऐसे मामलों में कमी आएगी और भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तकनीकी जांच से होगी निगरानी मजबूत
यह विशेष सेल आर्थिक अपराध इकाई के अधीन काम करेगा, जो पहले से बड़े आर्थिक अपराधों और घोटालों की जांच के लिए जानी जाती है। ऐसे में जमीन से जुड़े मामलों में भी डिजिटल रिकॉर्ड और तकनीकी जांच का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों का खुलासा आसानी से हो सकेगा और जमीन कब्जाने वाले नेटवर्क पर भी प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।
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