बिहार के अमीनों को खुशखबरी, बनेंगे सहायक राजस्व अधिकारी!

पटना। बिहार में राजस्व व्यवस्था से जुड़े अमीनों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से अपनी सेवा शर्तों और सुविधाओं को लेकर मांग कर रहे अमीनों के मुद्दों पर अब राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और अमीन प्रतिनिधियों के बीच हुई हालिया बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं।

ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव संभव

सबसे अहम फैसला अमीनों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) को लेकर माना जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार अब अमीनों का ट्रांसफर उनके गृह जिले से सटे अधिकतम तीन जिलों के भीतर ही किया जा सकेगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने की योजना है, जहां कर्मचारी अपनी प्राथमिकता और विकल्प दर्ज कर सकेंगे। इससे लंबे समय से मनचाही पोस्टिंग की मांग कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

स्थायीकरण की दिशा में बढ़ा कदम

विभाग अमीनों को स्थायी (परमानेंट) करने की प्रक्रिया पर भी विचार कर रहा है। इसके लिए एक परीक्षा प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें सफल होने वाले कर्मचारियों को स्थायी सेवा का लाभ दिया जा सकता है। इस कदम को संविदा और अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।

भत्तों को लेकर भी विचार जारी

अमीनों की फील्ड ड्यूटी और डिजिटल कार्य को देखते हुए सरकार क्षेत्र भ्रमण भत्ता और इंटरनेट खर्च देने पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि लगातार फील्ड विजिट और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसे कम करने की आवश्यकता है।

पदनाम बदलने की चर्चा तेज

सबसे चर्चित प्रस्ताव अमीनों के पदनाम को लेकर है। जानकारी के अनुसार अब उन्हें 'सहायक राजस्व अधिकारी' के रूप में नया नाम दिया जा सकता है। इस बदलाव से न केवल पद की पहचान मजबूत होगी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका भी अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो सकेगी।