नई योजना के तहत सार्वजनिक और निजी स्तर पर चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले लोगों और संस्थानों को उपकरण खरीद पर 75 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य में कुल वाहन बिक्री में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की सुनिश्चित करना है। इसी दिशा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
एसी और डीसी चार्जर पर मिलेगी सहायता
परिवहन विभाग के अनुसार, ई-वाहनों के लिए अलग-अलग क्षमता के चार्जर लगाने पर अनुदान दिया जाएगा। धीमे और मध्यम क्षमता वाले एसी चार्जर लगाने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। योजना के तहत पहले 450 एसी चार्जर लगाने पर अधिकतम 75 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं तेज क्षमता वाले एसी चार्जर के लिए पहले 450 यूनिट पर अधिकतम 2.25 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मध्यम क्षमता वाले डीसी चार्जर लगाने वालों को भी अधिकतम 2.25 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में चार्जिंग नेटवर्क तेजी से विकसित होगा।
सरकारी संस्थानों को भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ सरकारी संस्थानों को भी देने का निर्णय लिया है। राज्य के निगम, बोर्ड, नगर निकाय और लोक उपक्रम अपनी जमीन पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकेंगे। ऐसे संस्थानों को भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करना है। इससे दूर-दराज के इलाकों में भी ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
आवासीय परिसरों में बढ़ेंगी सुविधाएं
सरकार ने आवासीय भवनों और हाउसिंग सोसायटी को भी योजना में शामिल किया है। कल्याण संघों और सरकारी गृह समितियों को निजी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए न्यूनतम पांच कार पार्किंग की सुविधा होना जरूरी होगा। सरकार का मानना है कि यदि लोगों को अपने घर या आवासीय परिसर में चार्जिंग सुविधा मिलेगी तो वे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होंगे।
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