यूपी में लेखपालों के लिए एक बड़ा अपडेट, जानें पूरी खबर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लेखपालों के लिए प्रमोशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। करीब एक हजार खाली पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई है। इस देरी के कारण पात्र लेखपालों को राजस्व निरीक्षक बनने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर विभागीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं।

प्रदेशभर में 1000 पदों पर होनी है पदोन्नति

राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक के पदों को भरने के लिए लेखपालों की पदोन्नति की जानी है। जानकारी के अनुसार करीब 1000 पद खाली हैं, जिन्हें प्रमोशन के जरिए भरे जाने की तैयारी थी। प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के कुल 4281 पद हैं। इनमें से कुछ पद कार्यालय स्तर के लिए आरक्षित हैं, जबकि बड़ी संख्या में पद फील्ड कार्य से जुड़े हुए हैं।

DPC बैठक के बाद भी जारी नहीं हुई सूची

राजस्व निरीक्षक पद पर प्रमोशन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 29 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। इसके बाद उम्मीद थी कि जल्द ही चयन सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक सूची सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से पूरा करने को लेकर जानकारी मांगी गई है, जिसके कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

सरकार के निर्देश के बावजूद देरी

कार्मिक विभाग की ओर से पदोन्नति प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद राजस्व निरीक्षक पद पर प्रमोशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। लेखपालों का कहना है कि समय पर पदोन्नति मिलने से कर्मचारियों को सेवा लाभ मिलता है और विभागीय कामकाज भी बेहतर तरीके से चलता है।

खाली पदों से कामकाज पर असर

राजस्व निरीक्षक की जिम्मेदारी जमीन से जुड़े मामलों, सरकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों की निगरानी से जुड़ी होती है। खाली पदों के कारण विभागीय कार्यों पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से जल्द प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करने की मांग उठ रही है।

जल्द प्रक्रिया पूरी करने की मांग

इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों ने भी जल्द निर्णय लेने की मांग की है। उनका कहना है कि तय समय पर पदोन्नति होने से योग्य कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब लेखपालों की नजर राजस्व परिषद की ओर से जारी होने वाली चयन सूची पर है। प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब एक हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है।

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