यूपी सरकार का बड़ा फैसला: शहर से लेकर गांव तक होंगे लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। अब केवल हाईवे और एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि शहरों की व्यस्त सड़कों और ग्रामीण इलाकों के मार्गों पर भी वैज्ञानिक आधार पर वाहनों की रफ्तार तय की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में नई स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और आम लोगों के लिए यातायात को सुरक्षित बनाने की दिशा में परिवहन विभाग लगातार काम कर रहा है। इसी उद्देश्य से विशेषज्ञों की मदद से तैयार किए गए ड्राफ्ट में सड़क, यातायात दबाव और दुर्घटना के कारणों को ध्यान में रखते हुए गति सीमा तय करने की योजना बनाई गई है।

हर सड़क की स्थिति के हिसाब से होगी स्पीड तय

नई नीति लागू होने के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में वहां की जरूरत के अनुसार वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जाएगी। शहरों के भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों, स्कूल-कॉलेज के आसपास की सड़कों और गांवों के रास्तों पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग नियम बनाए जा सकते हैं। इससे तेज रफ्तार वाहन चलाने और लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि सड़क की स्थिति और यातायात व्यवस्था के अनुसार सुरक्षित गति निर्धारित हो।

विशेषज्ञों की मदद से तैयार हुई नीति

इस नीति को तैयार करने में परिवहन विभाग के साथ तकनीकी विशेषज्ञों की भी मदद ली गई है। सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों, दुर्घटनाओं के कारणों और यातायात की परिस्थितियों का अध्ययन कर यह योजना बनाई गई है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी समिति की बैठक में ड्राफ्ट पर चर्चा भी की गई। सुझावों के आधार पर इसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

सुरक्षित यातायात के लिए कई कदमों पर जोर

नई व्यवस्था में केवल स्पीड लिमिट तय करना ही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें सड़कों की जांच, स्पीड ऑडिट, नियमों का प्रभावी पालन, वाहनों की फिटनेस जांच और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना शामिल है। वाहनों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि सड़क हादसों में कमी लाई जाए और यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित सफर मिल सके।

गांव से शहर तक बदलेगा यातायात प्रबंधन

नई स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होने के बाद इसका असर प्रदेश की सभी तरह की सड़कों पर दिखाई देगा। हाईवे, एक्सप्रेसवे से लेकर छोटे ग्रामीण मार्गों तक सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की तैयारी है। इस कदम से उम्मीद है कि अनियंत्रित रफ्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी और उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को नया आधार मिलेगा।