खबर के अनुसार इस सर्वे में सरकार सभी गैरमजरूआ जमीन को चिन्हित करेगी। साथ ही साथ सरकार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के अनुसार ऐसे गैर-मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती रद्द करेगी, जो सक्षम प्राधिकार के आदेश से नहीं हुई है।
बता दें की जमींदारी उन्मूलन के पास सभी गैरमजरूआ जमीन की बंदोबस्ती का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास रह गया है। लेकिन बिहार में कई लोग या तो इस जमीन की बंदोबस्ती करा लिए हैं या फिर इस जमीन पर कब्जा जमाये बैठे हैं।
दरअसल जमीन सर्वे के दौरान सरकार सभी सरकारी जमीन को चिन्हित करेगी और इस जमीन को लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगी। बिहार के सभी जिलों में गैरमजरूआ जमीन मौजूद हैं जिसपर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया हुआ हैं।
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