उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर प्रदान किया है। प्रदेश के कौशल विकास विभाग के प्रयासों से 27 निजी कंपनियों ने 27,000 युवाओं को नौकरी देने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) साइन किए हैं। यह करार मंगलवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास’ कार्यक्रम के दौरान किया गया।
कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि, “प्रदेश के हर प्रशिक्षित युवा को रोजगार दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कौशल विकास ही आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर यूपी की नींव है।”
नौकरी में ₹12,000 से शुरू होगी सैलरी
राज्य सरकार और कंपनियों के बीच हुए इस करार के तहत युवाओं को कम से कम ₹12,000 मासिक वेतन पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड (वृत्ति) भी मिलेगा। इससे न केवल उनकी कौशल वृद्धि होगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें मजबूती मिलेगी।
7 कंपनियों के साथ मंच पर हुए एमओयू
कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही 7 प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए, जबकि शेष कंपनियों ने वर्चुअली अपनी प्रतिबद्धता जताई। इन कंपनियों में निर्माण, आईटी, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं।
युवाओं को मिलेगा प्रदेश में ही रोजगार
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आईटीआई, पीएम इंटर्नशिप योजना और अन्य स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को अब प्रदेश से बाहर नौकरी के लिए न जाना पड़े। यह पहल स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।
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