8वां वेतन आयोग क्या है?
भारत सरकार समय-समय पर वेतन आयोगों का गठन करती है ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा की जा सके। 8वां वेतन आयोग, 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग का स्थान लेगा। इस आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों और मंत्रालयों पर लागू होंगी।
फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसका मतलब था कि पुराने मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके नया वेतन तय किया गया। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाए जाने की संभावना है, जिससे मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
वेतन में संभावित वृद्धि (उदाहरण सहित)
लेवल 1: वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर ₹51,480 हो सकता है।
लेवल 2: वर्तमान मूल वेतन ₹19,900 है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर ₹56,914 हो सकता है।
लेवल 3: वर्तमान मूल वेतन ₹21,700 है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर ₹62,062 हो सकता है।
लेवल 6: वर्तमान मूल वेतन ₹35,400 है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर ₹1,01,244 हो सकता है।
लेवल 10: वर्तमान मूल वेतन ₹56,100 है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर ₹1,60,446 हो सकता है।
सरकारी प्रतिक्रिया और अगला कदम
सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 2025 के अंत तक आयोग के गठन की पूरी संभावना जताई जा रही है। कर्मचारियों की यूनियनों ने भी शीघ्र गठन और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की है।
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