यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी सौगात से कम नहीं है। राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme - OPS) में लौटने का मौका दिया है, जो लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। यह निर्णय न सिर्फ़ कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों को संबोधित करता है, बल्कि यह उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने यह अहम फैसला लिया है कि वे कर्मचारी, जिनकी नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुआ था लेकिन नियुक्ति बाद में हुई, उन्हें अब OPS में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। इन कर्मचारियों को 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर अपने पेंशन ढांचे को बदलने का अवसर दिया जाएगा। अनुमान है कि इससे करीब 2000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से राहत देने वाला है, जो तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से OPS से वंचित रह गए थे, हालांकि वे इसके पात्र थे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल ऐसे कर्मचारियों को अब पेंशन की निश्चितता, ग्रेच्युटी और पारिवारिक लाभ जैसे मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपाय फिर से उपलब्ध होंगे।

लोन सीमा में बड़ी बढ़ोतरी

केवल पेंशन योजना ही नहीं, बल्कि कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत का ऐलान हुआ। अब सरकारी कर्मचारियों को भवन मरम्मत या निर्माण के लिए मिलने वाला लोन तीन गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। पहले जहां यह सीमा 7 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

ब्याज दर को भी अब बाजार आधारित कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को 7 से 8 प्रतिशत की दर पर यह ऋण उपलब्ध होगा। यह निर्णय खासकर उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा जो अपने घर की मरम्मत या नए निर्माण की योजना बना रहे हैं, लेकिन सीमित लोन की वजह से अटके हुए थे।