क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
राज्य सरकार राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य बना चुकी है। राशन कार्ड में शामिल हर व्यक्ति की आधार से लिंकिंग और सत्यापन अनिवार्य किया गया है। केवल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। बाकी सभी लाभार्थियों को अपने नाम से ई-केवाईसी करवानी होगी।
राशन कैसे मिलेगा?
यदि किसी लाभार्थी ने 31 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई, तो उसका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। हालांकि, इस बीच यदि कोई लाभार्थी ई-केवाईसी करा लेता है, तो उसका राशन पुनः चालू किया जाएगा, लेकिन उसे उसी अवधि में ही राशन प्राप्त होगा पिछली तिथियों का राशन नहीं दिया जाएगा।
क्या करें लाभार्थी?
अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर ई-केवाईसी कराएं। ऑनलाइन माध्यमों (जैसे खाद्य विभाग की वेबसाइट) से भी ई-केवाईसी संभव है, अगर तकनीकी जानकारी है। राशन कार्ड में शामिल सभी पात्र सदस्यों के लिए ई-केवाईसी करवाएं।
मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर और अन्य जिलों में क्या है स्थिति?
यूपी के कई जिलों में अभी भी लाखों लाभार्थी ई-केवाईसी से वंचित हैं, जो इस समयसीमा के बाद योजना से बाहर हो सकते हैं। जिलेवार स्थिति कुछ इस प्रकार है: मेरठ: कुल 24.12 लाख लाभार्थियों में से लगभग 3.67 लाख की ई-केवाईसी बाकी है। हापुड़: 1.41 लाख से ज्यादा लाभार्थी अभी तक प्रक्रिया से बाहर हैं। मुजफ्फरनगर: 1.88 लाख से अधिक लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। शामली: लगभग 1.53 लाख लाभार्थी अब भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। बिजनौर: करीब 3.72 लाख लोगों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है।
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