पिछले अनुभवों से सबक:
अगर हम सातवें वेतन आयोग की प्रक्रिया को याद करें, तो उस समय सरकार ने 196 भत्तों की समीक्षा की थी, जिनमें से 52 भत्तों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था और कई अन्य को एकीकृत या नया रूप देकर लागू किया गया। इसका उद्देश्य था भत्तों की जटिलता को कम करना और वेतन ढांचे को अधिक पारदर्शी व सरल बनाना।
इस बार भी यही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है।
डिजिटलीकरण, बदलती प्रशासनिक संरचना और कार्य पद्धति में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कई पुराने भत्ते अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ विशेष विभागीय भत्ते जैसे टाइपिंग भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता या क्षेत्रीय स्तर पर लागू छोटे अलाउंस अब उस रूप में जरूरी नहीं रहे, जिस उद्देश्य से उन्हें पहले लागू किया गया था। सरकार का रुझान अब एक सरल, पारदर्शी और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ सैलरी स्ट्रक्चर की ओर है, जिसमें बेसिक पे और डीए (महंगाई भत्ता) को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।
किस तरह के भत्ते हो सकते हैं खत्म?
हालांकि आधिकारिक रूप से अभी किसी भत्ते को खत्म करने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जानकारों के अनुसार सरकार अत्यंत विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दिए जाने वाले अलाउंस जिनका आज के समय में सीमित उपयोग है। लिपिकीय या टाइपिंग भत्ते जो तकनीकी उन्नति के कारण अब इनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। ऐसे भत्ते समाप्त किये जा सकते हैं।
आठवें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति:
हालांकि 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी अधूरी है। सबसे महत्वपूर्ण ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ (ToR) यानी आयोग के कार्यक्षेत्र और दिशा की रूपरेखा अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है। इसके बिना आयोग अपने काम की शुरुआत नहीं कर सकता। इसके अलावा, आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति भी लंबित है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अंतिम अधिसूचना में अभी कुछ समय लग सकता है।
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