योगी सरकार की 10 बड़ी घोषणाएं: महिलाओं के लिए खुशखबरी

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, छात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहीं महिलाओं के लिए नई योजनाओं और सुविधाओं का ऐलान किया गया।

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को वर्तमान में मिलने वाले मानदेय को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, ताकि उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक मिल सके।

2. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए कैशलेस इलाज

सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की घोषणा की। इसके लिए कई कार्यकत्रियों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए गए।

3. ‘लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ जल्द शुरू

मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही ‘लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ शुरू की जाएगी। पहले चरण में स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष की मेधावी छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।

4. आशा वर्कर और रसोइयों को सुविधा

सरकार ने घोषणा की कि जल्द ही आशा वर्कर और स्कूलों की रसोइयों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

5. साड़ी और यूनिफॉर्म के लिए सहायता

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के लिए साड़ी और यूनिफॉर्म की व्यवस्था के लिए डीबीटी के माध्यम से करोड़ों रुपये की राशि उनके खातों में भेजी गई।

6. बीमा योजनाओं से जोड़ा गया

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उन्हें जीवन और दुर्घटना बीमा योजनाओं से जोड़ा गया, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

7. रोजगार संगम पोर्टल का मोबाइल ऐप लॉन्च

सरकार ने युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘रोजगार संगम पोर्टल’ का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया।

8. मिशन शक्ति का दूसरा चरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण जल्द ही शुरू किया जाएगा।

9. महिला बटालियनों का गठन

महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नई महिला पुलिस बटालियनों के गठन का काम भी तेजी से किया जा रहा है।

10. डिजिटल इंटरप्रेन्योर योजना

प्रदेश की 8000 से अधिक न्याय पंचायतों में डिजिटल इंटरप्रेन्योर योजना लागू की जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं स्वरोजगार और डिजिटल सेवाओं से जुड़ सकेंगी।

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