बिहार में प्राइवेट स्कूलों पर सरकार सख्त, अब नहीं चलेगी मनमानी

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों में बढ़ती मनमानी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब स्कूल प्रशासन फीस, किताब, यूनिफॉर्म और अन्य शुल्कों के नाम पर अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव नहीं बना सकेंगे। इस फैसले को छात्रों और अभिभावकों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फीस व्यवस्था में लानी होगी पारदर्शिता

सरकार के नए निर्देशों के तहत सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस संरचना सार्वजनिक करनी होगी। स्कूल बिना उचित कारण फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के अतिरिक्त और अनावश्यक शुल्क वसूलने पर भी निगरानी रखी जाएगी। इस व्यवस्था से अभिभावकों को पहले से पूरी जानकारी मिल सकेगी और उन्हें अचानक बढ़े हुए खर्च का सामना नहीं करना पड़ेगा।

किताब और यूनिफॉर्म खरीदने की आजादी

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी अभिभावक को एक तय दुकान से किताबें, कॉपी या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब माता-पिता अपनी सुविधा और बजट के अनुसार किसी भी दुकान से सामान खरीद सकेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले से स्कूलों और कुछ दुकानदारों के बीच होने वाली कथित सांठगांठ पर भी रोक लगेगी और अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

फीस बकाया होने पर नहीं रुकेगी पढ़ाई

छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा राहतभरा निर्णय लिया है। अब फीस बकाया होने की स्थिति में भी किसी छात्र को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा और न ही उसका रिजल्ट रोका जा सकेगा। सरकार का मानना है कि आर्थिक परेशानियों की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस फैसले से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि नए नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग शिकायतों की निगरानी करेगा और नियम उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र हितैषी बनाना है, ताकि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम हो और बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके।