नई नीति पर तेज हुआ काम
शिक्षा विभाग की ओर से गठित उच्चस्तरीय कमेटी ने प्रस्तावित स्थानांतरण नीति पर दोबारा बैठक कर विस्तृत चर्चा की है। बैठक में नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और सदस्यों ने अपने सुझाव भी साझा किए। अब कमेटी जल्द ही अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर विभाग को सौंप सकती है।
पारदर्शी और समान वितरण
प्रस्तावित नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित और समान वितरण सुनिश्चित करना है। कई स्कूलों में शिक्षकों की अधिकता और कई में कमी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार की भी उम्मीद है।
कमेटी का गठन और जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग ने इस नीति के लिए 20 मार्च को एक विशेष कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के सचिव कर रहे हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशक, कोशी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य शिक्षा अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
पहले भी तय हुई थी समयसीमा
जानकारी के अनुसार, जब यह कमेटी गठित की गई थी, तब इसे 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट (ड्राफ्ट नियमावली) तैयार कर विभाग को सौंपनी थी। हालांकि अब इस प्रक्रिया को और विस्तृत रूप से अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि नीति में सभी व्यावहारिक पहलुओं को शामिल किया जा सके।
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