सरकार का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जिला पंचायतों की आय में भी सुधार होगा। इससे स्थानीय निकाय आत्मनिर्भर बन सकेंगे और कामकाज समय पर पूरा होगा। साथ ही साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी।
1 .घर बैठे होगा नक्शा पास कराने का काम
नई व्यवस्था के तहत अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (ORMS) के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।
2 .ऑनलाइन कर भुगतान की सुविधा
सरकार ने एक और बड़ी सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब करों का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे लोगों को जिला पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा और भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।
3 .नोटिस और रिकॉर्ड भी ऑनलाइन
नई व्यवस्था के तहत जिला पंचायतों से जुड़े सभी नोटिस, आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) और अन्य लेन-देन भी अब पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। इससे कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना खत्म होगी।
4 .शहरी तर्ज पर ग्रामीण विकास
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिला पंचायतों में अब शहरी विकास प्राधिकरणों की तरह ऑनलाइन नक्शा पासिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। पूरे प्रदेश में एक समान नियमावली लागू होगी, जिससे अलग-अलग जिलों में नियमों की असमानता खत्म हो जाएगी।
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