कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना स्थित कृषि भवन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां कई किसानों को मौके पर ही फार्मर आईडी भी सौंपी गई। अब तक राज्य में करीब 47.85 लाख किसानों की फार्मर आईडी तैयार हो चुकी है, जिससे यह साफ है कि यह योजना तेजी से आगे बढ़ रही है।
किसानों के लिए 4 बड़ी खुशखबरी
1. सभी योजनाओं का सीधा लाभ अब एक आईडी से
फार्मर आईडी को सरकार ने किसानों की 'पहचान और अधिकार' दोनों बताया है। इसके जरिए खाद, बीज, कृषि ऋण और फसल सहायता जैसी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के खाते तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।
2. e-KYC और डिजिटल रिकॉर्ड से आसान हुई प्रक्रिया
बिहार में अब तक 88 लाख से अधिक किसानों का e-KYC पूरा हो चुका है। डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम के कारण जमीन से जुड़े दस्तावेजों और योजनाओं का लाभ पाने की प्रक्रिया आसान और तेज हो गई है।
3. PM-किसान योजना से जुड़ी बड़ी प्रगति
राज्य के 23 लाख से अधिक PM-किसान लाभार्थियों की फार्मर आईडी पहले ही बन चुकी है। यह कुल लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे योजनाओं का लाभ वितरण और अधिक प्रभावी हुआ है। इसी प्रगति के चलते बिहार को केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि भी मिली है।
4. जमीन रिकॉर्ड और म्यूटेशन की समस्या में राहत
डिजिटल प्रणाली के कारण भूमि रिकॉर्ड, म्यूटेशन और परिमार्जन जैसे मामलों का निपटारा अब तेजी से हो रहा है। इससे किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और सिस्टम अधिक पारदर्शी बन रहा है।
फार्मर आईडी: सिर्फ पहचान नहीं, अधिकार का दस्तावेज
कृषि मंत्री ने कहा कि फार्मर आईडी केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि यह किसानों के अधिकारों का डिजिटल प्रमाण है। इसके जरिए किसानों को उनकी जमीन और फसल से जुड़ी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सकेगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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