पंजीकरण प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
नई व्यवस्था के तहत अब दस्तावेजों का पंजीकरण डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। शासन ने इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके जरिए नागरिकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
विकास प्राधिकरणों के माध्यम से सुविधा
ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के तहत अब विकास प्राधिकरणों और अन्य अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीकरण कराया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक संस्था में एक अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई है।
ऑनलाइन भुगतान और आधार सत्यापन
इस प्रणाली में स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही आवेदकों का सत्यापन आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी।
बायोमेट्रिक और डिजिटल हस्ताक्षर होंगे
नई व्यवस्था के तहत फोटो, डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। सत्यापन पूरा होने के बाद दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उप-निबंधक कार्यालय को भेजे जाएंगे।
दस्तावेज रहेंगे सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड में
पंजीकरण के बाद सभी दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे रिकॉर्ड का संरक्षण और पुनः उपयोग आसान होगा। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी मददगार मानी जा रही है।
सभी जिलों के अधिकारियों को दिए गए निर्देश
महानिरीक्षक निबंधन ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय स्तर पर बैठक कर ई-पंजीकरण प्रणाली के लाभों और प्रक्रिया की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
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