यूपी सरकार ने खोला पिटारा: किसानों, वकीलों और वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का सीधा लाभ राज्य के किसानों, सरकारी अधिवक्ताओं और वाहन मालिकों को मिलने जा रहा है।

किसानों को मिलेगा बेहतर दाम, मक्का का MSP तय

सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,400 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके साथ ही 5 जून से मक्का की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इस निर्णय से मक्का उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर और सुनिश्चित मूल्य मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सरकारी वकीलों की आय में 50% तक बढ़ोतरी

कैबिनेट ने जिला न्यायालयों में कार्यरत सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और भत्तों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके तहत रिटेनरशिप और प्रति सुनवाई (हियरिंग) मिलने वाली फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स के मानदेय में भी सुधार किया जाएगा, जबकि एडवोकेट जनरल की रिटेनरशिप को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न्यायिक कार्यों में तेजी और मजबूती आएगी।

वाहन मालिकों को भी मिली बड़ी राहत

बैठक में वाहन स्वामियों के लिए भी एक अहम राहत का फैसला लिया गया है। हालांकि इसके विस्तृत नियम बाद में जारी किए जाएंगे, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस निर्णय से लाखों वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।