हजारों परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ
सरकार का उद्देश्य शिक्षा और पोषण व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस पहल से सरकारी विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को इलाज के दौरान आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष बात यह है कि इस सुविधा का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी इसके दायरे में शामिल किए जाएंगे।
शिक्षकों से लेकर रसोइयों तक होंगे लाभार्थी
नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, विद्यालयी कर्मियों और पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइयों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य पात्र कर्मचारी भी इस योजना के दायरे में आएंगे। सरकार का मानना है कि शिक्षा और पोषण योजनाओं को सफल बनाने में इन कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
योजना के लिए शुरू हुई तैयारियां
योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण समय पर कराया जाए और उन्हें योजना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए प्रदेशभर में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के पात्र लोगों तक पहुंच सके।
जिलों में बनाई जाएगी व्यवस्था
योजना के संचालन के लिए प्रत्येक जिले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों को नामित किया जाएगा। ये अधिकारी लाभार्थियों के पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगे। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक पात्र कर्मचारी तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे।
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